बिहार में पुलिस द्वारा जारी एक फरमान राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो उसे सरकारी नौकरी या ठेके नहीं दिए जाएंगे। बिहार पुलिस महानिदेशक की तरफ से जारी इस लेटर के सामने आने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को घेर रही हैं।

बिहार पुलिस के नए फरमान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामले में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा।

नीतीश सरकार के इस ताजा फरमान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला है और कहा है कि ‘ मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है?’