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नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर लगी मुहर

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नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर लगी मुहर

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मंगलवार को हुए नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगी । जिसमें छठे वित्त आयोग को एक बार फिर से एक्सटेंशन देते आयोग की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। पहले भी वित्त आयोग को विस्तार दिया जा चुका है। कैबिनेट ने पांच नगर परिषद क्षेत्र सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर को नगर निगम का दर्जा दिया है। इसके अलावा राज्य में नये नगर निकायों के गठन के बाद वहां पर नागरिक सुविधाओं जैसे स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, मशीनों के माध्यम से सफाई, पार्कों का निर्माण, सामुदायिक सुविधाएं बहाल करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन मुद्दों पर लगी मुहर :

  • पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग नियमावली 2020 में संशोधन
  • बिहार उच्च न्यायालय व नियमावली 2020 एवं बिहार सैनिक सेवा नियमावली 2020 के गठन में संशोधन
  • बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के प्रारूप पर स्वीकृति
  • बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के आलोक में राज्य निर्णय नगर पंचायतों का गठन के संबंध में स्वीकृति
  • राज्य में 103 नयी नगर पंचायतों और आठ नये नगर परिषद क्षेत्रों के गठन की स्वीकृति
  • मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बिहार की स्टांप शुल्क नियमावली 2020 में संशोधन
  • छठे वित्त आयोग की अवधि को 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंशन
  • बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तार
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