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बिहार: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर

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बिहार: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर

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बिहार: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। इनमें पैक्स द्वारा लगातार राज्य में धान खरीद को लेकर काम किए जा रहे हैं। बैठक में धान खरीद के लिए 6 हजार करोड़ की राशि नीतीश सरकार ने स्वीकृत कर दी है। सहकारिता विभाग द्वारा धान खरीद के लिए राष्ट्रीय शहरी विकास निगम और नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से 3500 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी प्रदान किया गया है।

नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

  • बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा 2020 के नियमावली में संशोधन किया गया.
  • लोकसभा, विधानसभा और उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को दिए गए अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई.
  • गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अंतर्गत बहरा ओपी का सृजन और संचालन के लिए 32 पदों का सृजन किया गया.
  • भवन निर्माण विभाग में नियंत्रण आधीन बिहार वास्तु वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए 44 पदों का सृजन किया गया.
  •  कैबिनेट की बैठक में डॉ. सज्जाद हैदर चिकित्सा पदाधिकारी धमदाहा पूर्णिया को वर्ष 2008 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है
  • उड़ीसा के पूरी जिला अंतर्गत बालूखंड ग्राम के श्री जगन्नाथ एनक्लेव में बिहार सरकार को अतिथि गृह निर्माण के लिए पॉइंट 0.450 एकड़ भूमि पर उड़ीसा इंडस्ट्रियल इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्वीकृति मिली.
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गए ऋण के विरोध 18 करोड़ 50 लाख रुपये और ब्याज मद में 26 करोड़ 2 लाख भुगतान की स्वीकृति दी गई.
  • बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है

इससे पहले नीतीश कैबिनेट में 15 एजेंडों पर मुहर लगी थी। इस दौरान आत्मनिर्भर बिहार और सात निश्चय पार्ट-2 सहित सुशासन के कार्यक्रम को लेकर बिहार कैबिनेट में सभी कार्यक्रम पर सहमति दी थी। सुशासन के कार्यक्रम अगले 5 सालों में रोजगार वितरण करने के कई संसाधनों पर मुहर लगाई थी। इसके साथ ही बिहार में कोरोना के फ्री में टीका दिए जाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। वहीं, 20 लाख रोजगार का सृजन की बात भी कही गई थी। इसके अलावा आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल दिए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी थी।

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