नई दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस वृद्धि के साथ, डीए मूल वेतन का 34% होगा. इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना श्रम ब्यूरो, मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPIIW) के अनुसार मुद्रास्फीति की गणना श्रम और रोजगार दर के आधार पर की जाती है.

2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.01 प्रतिशत थी, लेकिन इस साल फरवरी में यह बढ़कर 6.07 प्रतिशत हो गई. गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी. 1.7.2021 मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन के 28% की मौजूदा दर से 3% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है.

यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार थी, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 9,488.70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा. इससे लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.


7th PAY COMMISSION: DA of government employees increased by 3%