जम्मू-कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बाद अब प्रशासन ने पूर्व मंत्री से उनका ऑफिशियल रेजिडेंस खाली करने को कहा है. डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह से शुक्रवार को अपना ऑफिशियल रेजिडेंस खाली करने को कहा गया है. वह फिलहाल पॉश गांधी नगर में रह रहे हैं. उन्हे घर खाली करने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है. मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि, ‘ईस्टेट डिपोर्ट में पूर्व मंत्री को नोटिस जारी किया है.

इस नोटिस में लिखा गया है कि वह पद पर बिना रहे सरकारी आवास में रह रहे हैं. यह नियमों का उल्लंघन है.’ सरकारी अधिकारी ने बताया कि लाल सिंह अपनी पार्टी भी अपने सरकारी आवास से ही चला रहे हैं. उन्हें इससे पहले भी दो बार नोटिस जारी कर सरकारी आवास खाली करने को कहा जा चुका है. लेकिन उन्होंने अब तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है.

अधिकारी ने बताया कि, ‘इस बार जो नोटिस जारी किया है उसमें डिपार्टमेंट ने पूर्व मंत्री को कहा है कि वह इससे पहले जारी किए गए नोटिस पर पूर्व मंत्री के रिस्पॉन्स से खुश नहीं है. इस बार उन्हें 15 नवंबर तक सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा.’ उन्होंने बताया कि लाल सिंह को यह आवास तब अलॉट किया गया था जब वह मंत्री बने थे. लेकिन जब वह निर्वाचित जन प्रतिनिधि नहीं रहे तो उनसे आवास खाली करने को कहा गया.

जम्मू कश्मीर में 19 जून 2018 से कोई निर्वाचित सरकार नहीं है. इससे पहले पीडीपी-बीजेपी के गठबंधन की सरकार गिर गई थी. सरकारी बंगला खाली करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी नोटिस भेजा चुका है. उन्हें भी 15 नवंबर तक ही बंगला खाली करने को कहा गया है. नोटिस पर चौधरी लाल सिंह ने कहा, ‘मैंने अपने सभी तरह के रेंटल बिल 30 अक्टूबर तक भर दिए हैं. जब मैंने सभी तरह के बिल भरे हैं और मेरे पास रसीदें भी हैं तो यह कैसे अनाधिकृत आवास हो गया.

After Mehbooba in J&K, now the former minister will have to vacate the government bungalow