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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! PFI पर 5 साल का बैन

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! PFI पर 5 साल का बैन

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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की है. एजेंसियों के इनपुट के बाद पांच साल का बैन लगा दिया है. इसके अलावा पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी लेटर में साफ लिखा है कि ये संगठन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर पीएफआई की मदद करते थे. इसमें से कई संगठन ऐसे हैं जोकि फंडिंग किया करते हैं.

पीएफआई के सहयोगी संगठन जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट को भी बैन करने का बड़ा फैसला लिया गया है. पीएफआई को लेकर काफी दिनों से पूरे देश में छापेमारी चल रही थी. छापेमारी के दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं. अब गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे पांच साल तक के लिए बैन कर दिया है.

एक दिन पहले पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई हुई थी. एजेंसी की 9 राज्यों में हुई कार्रवाई में कम से कम 247 लोग गिरफ्तार हुए हैं. उत्तर प्रदेश से 44 गिरफ्तारियां हुई हैं. कर्नाटक से 72, असम में 20, दिल्ली में 32, महाराष्ट्र में 43, गुजरात में 15, मध्य प्रदेश में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिले सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई की गई.

पीएफआई का गठन 2006 में किया गया था और वह भारत में हाशिये पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के लिए नव सामाजिक आंदोलन चलाने का दावा करता है. हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसी का दावा है कि पीएफआई कट्टर इस्लाम का प्रसार कर रहा है. इस संगठन का गठन केरल में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है.

Big decision of the central government! 5 years ban on PFI

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