केंद्र सरकार जल्द की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन पर प्रतिबंध लगा सकती है. हाल ही में देशभर के विभिन्न राज्यों में संपन्न रामनवमी उत्सव के दौरान हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के लिए केरल स्थित विवादित संगठन पीएफआई को ही जिम्मेदार बताया गया है. जानकारी के मुताबिक पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकार इसी हफ्ते फैसला ले सकती है.

केंद्र ने कहा कि प्रतिबंध से जुड़ी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसके संबंध में अधिसूचना जारी की जा सकती है. इस्लामिक संगठन पीएफआई पर पहले से ही कई राज्यों में प्रतिबंध है, लेकिन सरकार अब एक केंद्रीय अधिसूचना के माध्यम से संगठन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है. गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में राम नवमी जुलूस के दौरान पिछले सप्ताहांत में हिंसा भड़क गई थी.

14 अप्रैल को, मध्य प्रदेश के भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने आरोप लगाया था कि पीएफआई ने खरगोन में आगजनी और पथराव के लिए धन दिया, जिसके कारण इलाके में हुई हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया. भाजपा युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या ने भी पीएफआई पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया. पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने कहा कि संगठन ने राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है और अगर सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की, तो वह कानूनी निकायों से संपर्क करेगा.

पीएफआई का गठन 2006 में केरल में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है. केंद्रीय जांच एजेंसी देश में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शनों को भड़काने, दिल्ली के दंगों और कई अन्य मामलों में पीएफआई के कथित ‘वित्तीय जुड़ाव’ की जांच कर रही है.


Center preparing to ban Popular Front of India!