केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की फ्लैगशिप रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए वेतन सीमा में बदलाव कर सकती है. इससे कर्मचारियों और कंपनी इंप्लॉयर दोनों के अनिवार्य योगदान में वृद्धि हो जाएगा. जिससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेविंग करने में मदद मिलेगी. इस इजाफे से ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तहत अधिक इंप्लॉई को लेकर आएगी.

मौजूदा समय में ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है, जिसे अंतिम बार 2014 में 6,500 प्रति माह रुपये से बदला गया था. यह योजना केवल उन उद्यमों के लिए उपलब्ध है जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं. रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा वेज सीलिंग तय करने के लिए जल्द ही एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा, जिसे महंगाई के हिसाब से इंडेक्स किया जाएगा और ईपीएफओ के तहत कवरेज के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ वेज सीलिंग को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत 21,000 रुपये प्रति माह की उच्च वेतन सीमा के साथ भी जोड़ा जा सकता है.

यह श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बीच समानता लाएगा और प्रतिष्ठानों पर अनुपालन बोझ को कम करेगा. सीलिंग दो उद्देश्यों को पूरा करती है. जिनमें से एक 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ईपीएफ का सदस्य बनना है.

Central government can take a big decision on EPFO