अगर आप भी किसी बिजनेस का अवसर तलाश रहे हैं तो मोदी सरकार कमाने का स्‍थायी और बेहतर विकल्‍प मुहैया करा रही है. सरकार न सिर्फ आपको अपने साथ जुड़कर बिजनेस करने का मौका देगी, बल्कि इसके लिए लाखों रुपये की मदद भी मिलेगी. दरअसल, हम बात कर रहे हैं जन औषधि केंद्र खोलने की. कोरोनाकाल के बाद मेडिकल सेक्‍टर की मांग तेजी से बढ़ी है और महंगी होती दवाओं से लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार जेनरिक दवाओं के स्‍टोर खुलवा रही है.

इन मेडिकल स्‍टोर को जन औषधि केंद्र कहा गया है. सरकार ने साल 2024 तक देशभर में जन औषधि केंद्रों की संख्‍या बढ़ाकर 10 हजार करने का लक्ष्‍य रखा है. ऐसे में आपके पास भी कमाई का स्‍थायी स्रोत बनाने का मौका है. सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए तीन तरह की योग्‍यता निर्धारित की है. पहले में कोई भी व्‍यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्‍ट, डॉक्‍टर और रजिस्‍टर्ड मेडिकल प्रेक्सिशनर यह केंद्र खोल सकता है. दूसरी कैटेगरी में एनजीओ, प्राइवेट अस्‍पताल, ट्रस्‍ट आदि आते हैं, जबकि तीसरी कैटेगरी में सरकार की ओर से निर्धारित एजेंसियों को मौका दिया जाता है. इस केंद्र को खोलने के लिए आपके पास बी फार्मा, या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, जिसे आवेदन के समय ही प्रस्‍तुत करना होता है. एससी-एसटी और दिव्‍यांग आवेदकों को 50 हजार रुपये की दवा एडवांस में दी जाती है.

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए रिटेल ड्रग का लाइसेंस जरूरी है, जिसे पाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इस फॉर्म को भरकर ब्‍यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्‍टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के नाम से भेजना होगा.

सरकार जन औषधि केंद्र खोलने वाले को कई तरह के मुनाफे देती है. सबसे पहले तो इस केंद्र के जरिये बेची जाने वाली सभी दवाओं पर 20 फीसदी का कमीशन मिलता है. इसके अलावा हर महीने बेची गई कुल दवाओं के एवज में 15 फीसदी प्रोत्‍साहन भी दिया जाता है. केंद्र शुरू करने के लिए भी सरकार फर्नीचर आदि मद में 1.5 लाख रुपये की सहायता करती है. बिलिंग के लिए कंप्‍यूटर, प्रिंटर आदि खरीदने में भी सरकार 50 हजार रुपये तक सहायता करती है.

Chance to earn lakhs with the help of Modi government