दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. सेशन जज राकेश सयाल ने ईडी की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल को आज (16 मार्च) को एडिशन चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा. बता दें कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल एक बार सीबीआई की पूछताछ में पेश हो चुके हैं लेकिन ED की पूछताछ में अब तक केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं.

ED ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 8 बार समन जारी किया है लेकिन एक भी समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं. सीएम केजरीवाल के इस तरह समन को नजरअंदाज करने को लेकर ED ने दो बार राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत फाइल करवाई थी और हवाला दिया था कि केजरीवाल एक जन प्रतिनिधि हैं और वो ED पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं. इस पर पहली सुनवाई के दौरान केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए थे और उन्होंने बजट सत्र का हवाला देकर थोड़ी राहत मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट की दूसरी सुनवाई में उन्हें फिजिलक तौर पर 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था.

16 मार्च को अदालत में पेश होने से बचने के लिए केजरीवाल ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन शुक्रवार को सेशन कोर्ट से भी कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिली थी. अब देखना होगा की कल यानी 16 मार्च को केजरीवाल क्या कोर्ट में पेश होंगे या नहीं और ED का अगला कदम क्या रहेगा.

ईडी कि जांच में सामने आया है की प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे. दरअसल मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी, जिसमें ये साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा. पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल है इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है. नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी. मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव ने पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया था. इसका मतलब है कि आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी. नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी वह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई जाती है.

CM Kejriwal’s troubles increased in liquor scam! appearing in court today