कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई कमी को देखते हुए सरकार ने पेट्रोलयिम उत्पादों के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए टैक्स को घटा दिया है. सरकार ने महज तीन सप्ताह पहले डीजल, पेट्रोल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था. सरकार के इस फैसले से पेट्रोलियम उत्पादों की सबसे बड़ी भारतीय निर्यातक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत ओएनजीसी जैसी सरकारी तेल कंपनियों को भी फायदा होने वाला है.

सरकार ने कच्चे तेल के भाव में जारी तेजी को देखते हुए तीन सप्ताह पहले पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया था. सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया था, जब घरेलू रिफाइनरी कंपनियां डीजल, पेट्रोल और एटीएफ का निर्यात कर मोटा मुनाफा कमा रही थीं. सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर शुल्क बढ़ाया था. इसी तरह डीजल के निर्यात पर शुल्क को 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया था. इनके अलावा सरकार ने एक अलग नोटिफिकेशन में बताया था कि घरेलू क्रूड ऑयल पर 23,230 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त टैक्स लगाने का भी निर्णय लिया गया है.

सरकार के एक ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार, डीजल और विमानन ईंधन पर विंडफॉल टैक्स को 2 रुपये प्रति लीटर कम किया गया है. वहीं पेट्रोल के मामले में 6 रुपये प्रति लीटर की दर से लग रहे विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है. इनके अलावा घरेलू स्तर पर उत्पादित हो रहे कच्चे तेल के निर्यात पर टैक्स को करीब 27 फीसदी घटाकर अब 17 हजार रुपये प्रति टन कर दिया गया है. ब्लूमबर्ग ने सबसे पहले पिछले सप्ताह गुरुवार को बताया था कि भारत सरकात हाल ही में लगाए गए विंडफॉल टैक्स को कम करने पर विचार कर रही है.

Crude oil became cheaper, the government reduced this tax