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Demonitisation : मोदी सरकार के ‘उस’ ऐतिहासिक फैसले के पांच साल

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Demonitisation : मोदी सरकार के ‘उस’ ऐतिहासिक फैसले के पांच साल

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2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साहसिक फैसले लिए. इन साहसिक निर्णयों में से एक है नोटबंदी। आज इस फैसले के पांच साल पुरे हो रहे है। 8 नवंबर 2016 की शाम को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबांडी की घोषणा की थी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपये के नोटों का अवमूल्यन करने का फैसला किया था। मोदी ने दावा किया था कि नोटबंदी के फैसले से देश में भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। विरोधियों ने प्रतिबंध की आलोचना की थी। करीब 99 फीसदी पुराने नोट बैंक में जमा हुए थे। कांग्रेस ने तो ऐसी टिका भी की थी कि मोदी के फैसले ने कई महीनों के लिए मुद्रा की कमी पैदा कर दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक नोटबंदी के बाद आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दिन भर लाइन में खड़ा रहना पड़ा। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। मांग में गिरावट का असर उद्योग पर भी पड़ा है। उस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत की कमी आई थी। विरोधियों ने मोदी के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी. विपक्ष आज भी मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहा है. विपक्षी समूहों ने संकट में घिरे पीएम से इस्तीफा देने की मांग भी की थी। विपक्ष की आलोचना का भाजपा ने जवाब भी दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। 8 नवंबर, 2016 की रात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से प्रतिबंधित करने का फैसला किया। उसके बाद 500 और दो हजार रुपए के नए नोट चलन में आए। इन नोटों के साथ ही 10, 20, 50, 100 और 200 रुपये के नए नोट भी पेश किए गए। फिलहाल सोशल मीडिया पर #notebandi ट्रेंड हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

Demonitisation: Five years of ‘that’ historic decision of Modi government

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