किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था. आज सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई. संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. किसानों ने 29 अगस्त को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है।

केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापिस लिए जाने के बाद किसानों के अलग-अलग संगठनों ने आज बैठक की थी। बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। किसान नेता राजीव ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार के ताजा बयानों का संज्ञान लिया गया। इसी के बाद फैसला हुआ कि 4 दिसंबर को फिर बैठक की जाएगी। केंद्र की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि भारत सरकार ने किसानों की मांगें मान ली हैं और न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर समिति बना दी गई है, ऐसे में उन्‍हें अपना आंदोलन खत्‍म कर देना चाहिए।

किसान नेताओं ने कहा कि बगैर एमएसपी कानून की मांग पूरा हुए, किसान मोर्चा वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों पर हुए मुकदमे को सरकार वापस ले। किसान मोर्चा 4 दिसंबर को आखिरी फैसला करेगा। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी कहा था कि संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा. संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर तक प्रस्तावित संसद तक ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला कर किया है. आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च स्थगित करने का फैसला उस दिन लिया है, जिस दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की दो अन्य मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की.

Farmers’ proposed tractor march postponed on November 29

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