वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया। सरकार पलायन करने वाले मजदूरों के लिए खास तरह का पोर्टल लेकर आएगी। दरअसल सुस्ती से जूझ रही इकॉनमी को सहारा देने के लिए सरकार 20 अरब डॉलर के नए प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल में आए आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का एलान कर दिया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है जिससे देश में नए रोजगार का सृजन हो सके।

सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये रही प्रमुख बातें –

• वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े बेहतर आए हैं। रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में ही इकोनॉमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है। मूडीज ने भी भारत की रेटिंग में सुधार किया है। हमारी नेगेटिव रेटिंग पहले से बेहतर हुई है।
• वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई 20 फीसदी बढ़ी है। बैंक कर्ज वितरण में 5 फीसदी की बढ़त हुई है।
• अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। एफपीआई का नेट निवेश भी सकारात्मक रहा है।
• जीएसटी कलेक्शन 10 प्रतिशत बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है।
• सीतारमण ने कहा कि मूडीज ने भारत की रेटिंग में सुधार किया है। पहले हमारी रेटिंग जहां 9.6 निगेटिव थी अब इसे घटाकर 8.9 निगेटिव कर दिया गया है। इसी तरह 2022 के अनुमान को 8.1 फीसदी से बढ़ाकर 8.6 फीसदी कर दिया है। यह संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है।
• बैंक क्रेडिट में 23 अक्तूबर तक 5.1 प्रतिशत की तेजी आई है।
• बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। उन्हें दो चरणों में 143262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत 1681 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नाबार्ड के जरिए 25 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी आवंटित की गई है।
• इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम (ईसीजीएलएस) के अंतर्गत 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इनमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और उन्हें दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।