केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि एजी ऑथेंटिक सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से कुछ राज्यों को जीएसटी रिटर्न में देरी हो रही है. जिसमें केरल ने वर्ष 2017-18 से एक भी प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि 31 मई 2022 तक सभी राज्यों को 86,912 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा दिया जा चुका है. उन्होंने आगे कहा कि कानून के अनुसार GST काउंसिल तय करती है कि किसे मुआवजा दिया जाएगा या नहीं. इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी कानून के नियमों के मुताबिक राज्य सरकारें केंद्र को एजी प्रमाणन प्रमाणपत्र जारी करती हैं और यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है. यदि एजी प्रमाणपत्र में देरी होती है तो यह महालेखाकार और राज्य सरकार के बीच का मामला है। उन्हें इसका समाधान करना है। केरल की ओर इशारा करते हुए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि दक्षिणी राज्य से जीएसटी लागू होने के बाद से एजी प्रमाण पत्र नहीं भेजे गए हैं। केरल के सांसद एनके प्रेमचंद्रन (जीएसटी मुआवजे पर सवाल उठाने वाले) को राज्य सरकार से बात करने और एजी से तुरंत प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध करने के लिए कहा गया था।

निर्मला सीतारमण ने कहा, केरल राज्य सरकार ने एक साल से भी (एजी सर्टिफिकेट) नहीं भेजा है और आप हम पर समय पर पैसा नहीं देने का आरोप लगाते रहते हैं. इसके उलट टैक्स डिवॉल्यूशन के मामले में वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों को एक की जगह दो किश्तें दी गई हैं. इसका फायदा केरल को भी मिला है।

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि तमिलनाडु से 2017-18 के एजी प्रमाणपत्र प्राप्त हो गए हैं और राशि जारी कर दी गई है। 2020-21 के लिए तमिलनाडु के लिए एजी का आधिकारिक आंकड़ा लगभग 4,223 करोड़ रुपये है। हालाँकि, कुछ विवाद भी हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट किया जाएगा।

GST Collection: Center announced GST compensation of Rs 86912 crore, these states will not get benefit