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भारत ने कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए किया करार

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भारत ने कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए किया करार

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श्रीलंका में भारत ने चीन को बहुत बड़ा झटका देते हुए कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है। हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त के लिए श्रीलंका पोर्ट को काफी अहम माना जा रहा था और ये प्रोजेक्ट अब भारत को मिल गया है। अडानी ग्रुप ने कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ बहुत बड़ा करार दिया है।

भारत के लिए ये सौदा काफी ज्यादा अहम इसलिए था, क्योंकि अगर ये पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के हाथ से चला जाता तो फिर चीन हिंद महासागर में भारत के नाक के नीचे खड़ा हो जाता। चीन के अखबार साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में एक रणनीतिक रूप से काफी अहम गहरे समुद्र में कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए गुरुवार को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया है। चीन के अधिकारियों ने कहा है कि, भारत का ये कदम इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के रूप में देखा जा रहा है। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (एसएलपीए) ने कहा है कि, उसने राजधानी कोलंबो में विशाल बंदरगाह पर नया टर्मिनल बनाने के लिए भारत के अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है।

भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप ने श्रीलंका को कोलंगो बंदरगाह पर गहरे समुद्र में जिस नये टर्मिनल को बनाने का करार श्रीलंका की सरकार के साथ किया है, वो कोलंबो बंदरगाह पर ही चीन द्वारा बनाए गये 500 मिलियन डॉलर के जेटी प्रोजेक्ट के ठीक बगल में है। यानि, भारत ने चीन के प्रोजेक्ट के ठीक बगल में नये प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ करार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (एसएलपीए) ने एक बयान में कहा है कि, “700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का समझौता श्रीलंका के बंदरगाह क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।”

एसएलपीए ने कहा है कि, अडानी ग्रुप एक स्थानीय समूह जॉन कील्स और श्रीलंका सरकार के स्वामित्व वाले एसएलपीए के साथ मिलकर टर्मिनल का निर्माण करेगा, जिसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की होगी”। वहीं, जॉन कील्स ने कहा कि उनकी कंपनी का 34 प्रतिशत हिस्सा होगा, जबकि अडानी के पास कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल के रूप में जाने वाले संयुक्त उद्यम में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ नियंत्रण होगा।

चीनी मीडिया के मुताबिक, नया कंटेनर जेट्टी 1.4 किमी लंबा होगा, जिसमें 20 मीटर की गहराई और 3.2 मिलियन कंटेनरों को संभालने की वार्षिक क्षमता होगी। कंपनी ने कहा है कि 600 मीटर के टर्मिनल के साथ परियोजना का पहला चरण दो साल के भीतर पूरा किया जाएगा। 35 वर्षों के संचालन के बाद टर्मिनल का स्वामित्व वापस श्रीलंका की सरकार के पास वापस चला जाएगा।

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, दुबई और सिंगापुर के प्रमुख केंद्रों के बीच हिंद महासागर में स्थित है, जिसका अर्थ है कि कोलंबो के बंदरगाहों पर प्रभाव जमाने के लिए भारत और चीन एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2014 में श्रीलंका के सीआईसीटी में दो चीनी पनडुब्बियां ने डेरा जमा लिया था, जिसका भारत ने श्रीलंका की सरकार के पास कड़ा विरोध किया था। जिसके बाद श्रीलंका ने चीनी पनडुब्बियों को वहां से निकलने के लिए कहा था और उसके बाद से श्रीलंका की सरकार चीन की पनडुब्बियों को तैनात रकरने की इजाजत नहीं देती है। लेकिन, भारत के लिए चिंता लगातार इसलिए बनी हुई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका की सरकार चीन के प्रभाव में है।

India signs agreement for Colombo Port Project

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