मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने पर उस व्यक्ति की जाति नहीं बदलेगी जिससे वह पहले से संबंधित है. दरअसल, एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म को अपनाया और वह सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता हासिल करना चाहता था. उसने नौकरियों में प्राथमिकता के लिए अंतरजातीय विवाह प्रमाण प्राप्त हासिल करना चाहा. लेकिन अब उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया है.

जस्टिस एसएम सुब्रह्मण्यम ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। तमिलनाडु के सलेम जिले के निवासी ए पॉल राज जन्म से अनुसूचित जाति आदि द्रविड़ समुदाय से हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और ईसाई बन गए। इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग के एक पुराने आदेश के तहत उन्हें पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट मिल गया। बाद में उन्होंने अरुणततियार जाति की एक महिला से शादी कर ली। यह जाति भी अनुसूचित वर्ग में आती है।

इसके बाद ए पॉल राज ने सलेम जिला प्रशासन में अंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्र बनवाने का आवेदन दिया, जिसे खारिज कर दिया गया। अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकारी नौकरी में कुछ प्राथमिकता मिलती है। राज ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पाया कि जन्म से दोनों पति-पत्नी अनुसूचित जाति के हैं। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने से जाति नहीं बदलती, इसलिए राज को भले ही पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो, लेकिन उनकी जाति नहीं बदली है। ऐसे में उन्हें अंतरजातीय विवाह का प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता।

शादी के बाद पॉल राज ने दावा किया कि यह एक अंतरजातीय विवाह था क्योंकि अब वह दलित नहीं बल्कि बीसी सदस्य थे. उन्होंने दावा किया कि बीसी सदस्य की एससी सदस्य के साथ शादी को अंतरजातीय विवाह के रूप में माना जाएगा, जिसके साथ सभी लाभ मिलेंगे. उन्होंने 2 दिसंबर 1976 के सरकारी आदेश का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था, जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए.

Madras High Court gave an important decision regarding conversion