लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के तीन विधेयक पारित हुए. इसमें सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक 2021, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक 2021 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 शामिल हैं। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही दोपहर साढ़े 12 बजे शुरू हुई वैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक 2021 पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए आगे बढ़ाया।

विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में संशोधन करना है। यह सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के तहत 12 अपराधों को हटाने और देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है। सीतारमण ने कहा, ‘यह विधेयक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका उद्देश्य छोटे और बड़े भागीदारों के बीच व्यापार करना आसान बनाना है।’ जिस समय सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक 2021 पर वित्तमंत्री सीतारमण बोल रही थीं उसी समय विपक्षी सांसद ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ मीडिया रिपोर्ट पर नारेबाजी करते हुए लोकसभा के वेल में एकत्र हुए और हंगामा करने लगे।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विचार और पारित कराने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया. यह बिल भी बिना चर्चा के सदन में पारित हो गया, जिसके बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।