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संसद में पेश होगा नया बिल, अब सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी Electricity subsidy!

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संसद में पेश होगा नया बिल, अब सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी Electricity subsidy!

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29 नवंबर से संसद में शीतकालीन सत्र शुरू होना है. इस दौरान केंद्र सरकार एक नया बिजली संशोधन बिल भी लाने वाली है. बिजली संशोधन बिल का ड्राफ्ट लगभग फाइनल हो चुका है. इस बिल के मुताबिक, बिजली कंपनियों को सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी (Electricity subsidies) नहीं दी जाएगी, बल्कि सरकार ग्राहकों के बैंक अकाउंट में सब्सिडी को डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी.

यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि रसोई गैस की सब्सिडी में होता है. इस बिल के माध्यम से बिजली वितरण को डी-लाइसेंस करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसका फायदा ये होगा कि बिजली वितरण के प्राइवेट प्लेयर सरकारी वितरण कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे. इसके अवाला, बिजली उपभोक्ता ये चुनाव कर पाएंगे कि वे बिजली वितरण करने वाली कंपनियों में से किससे बिजली लेना चाहते हैं. इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले यूनियन बजट में कहा था कि सरकार ऐसा एक फ्रेमवर्क लाने पर काम कर रही है.

बता दें कि इन संशोधनों पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल पहले ही ऐतराज जता चुके हैं. माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले का असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. अभी तक राजू सरकारें बिजली प्रदान करने वाली कंपनियों को एडवांस में सब्सिडी देती हैं. इसी सब्सिडी के आधार पर बिजली की दरें तय की जाती हैं. क्योंकि अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी मिलेगी ही नहीं तो उसका सीधा सीधा ग्राहक पर पड़ेगा. बिजली उपभोक्ताओं के बिल में इजाफा होने की संभावनाएं हैं. हालांकि बिल में यह भी कहा गया है कि ग्राहकों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि किन ग्राहकों को सब्सिडी मिलेगी और किन्हें नहीं.

डिसकॉम पर कंपनियों का 95 हजार करोड़ बकाया है. डिसकॉम को सब्सिडी मिलने में देरी होती है, जिससे वितरण कंपनियां संकट में हैं. ऐसे में कंपनियों को इस संकट से उभारने के लिए सरकार यह बिल रही है.

New bill will be introduced in Parliament, now Electricity subsidy will come directly in your bank account!

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