मुफ्त की योजनाओं को लेकर बुधवार को सुनवाई करते हुए सीजेआई रमणा ने बड़ी टिप्पणी की और कहा कि, हम राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते हैं. मुफ्त सुविधाओं को लेकर SC में सुनवाई हुई. CJI ने कहा – हमारे पास आये तमाम सुझाव में से एक ये भी है कि राजनीतिक दलों को अपने मतदाताओं से वायदा करने से नहीं रोका जाना चाहिए.

सीजेआई ने कहा कि अब सवाल ये है कि किसे मुफ्तखोरी कहा जाए. क्या मुफ़्त स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ़्त बिजली, पानी को मुफ्तखोरी कहा जा सकता है. मनरेगा जैसी योजनाए भी है, जो सम्मान पुर्वक जीवन का वायदा करती है. मुझे नहीं लगता कि राजनीति वायदे ही एकमात्र जीतने की कसौटी है.वायदे करने के बाद भी पार्टियां हार जाती है.

CJI ने कहा कि आप सभी अपने सुझाव दीजिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है. इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को इस बारे में शनिवार तक सुझाव देने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

Political parties cannot be stopped from making promises: Supreme Court