जून में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं अमेरिका की यात्रा, व्हाइट हाउस से आया बाइडन का न्योता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, यात्रा की तारीखों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है और दोनों देशों के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका यात्रा का निमंत्रण भेजा गया है।
दोनों देशों के प्रशासन ने इस निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है।
माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के अधिकारी जून-जुलाई की उपयुक्त तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं, जब न केवल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के दोनों आयोजित होने हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की के पास भी कोई पूर्व नियोजित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व घरेलू व्यस्तता नहीं है। बता दें, राजकीय यात्रा के लिए कम से कम कुछ दिनों की आवश्यकता होती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रिभोज शामिल है। हालांकि, इस मुद्दे पर सूत्रों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह निमंत्रण कब दिया गया और बाइडन कार्यालय की ओर से किसने उन्हें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया।
इस मामले पर नजर रखने वाले कुछ अधिकारियों का कहना है कि भारत इस साल जी-20 की मेजबानी कर रहा है। सितंबर में जी-20 का शिखर सम्मेलन भी होना है, जिसमें वैश्विक नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी शामिल होंगे। इसके बाद साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार अभियान शुरू होगा। ऐसे में पीएम मोदी के पास घरेलू व्यस्तताएं होंगी।
उधर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों अमेरिका यात्रा पर हैं। मंगलवार को उन्होंने वाशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन से मुलाकात की। आईसीईटी उद्घाटन बैठक के समापन के बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट में कहा कि हम आपसी विश्वास और विश्वास के आधार पर एक खुले, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा।
आईसीईटी (iCET) को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लॉन्च किया जा रहा है, जिन्होंने मई 2022 में अपनी टोक्यो बैठक के बाद सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने और विस्तारित करने की घोषणा की थी।
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