वो कहते है न जल ही जीवन है। सत्ता में चाहे कोई भी सरकार हो जनता को पानी, मकान, शिक्षा व्यवस्था, बिजली इन सब मुलभुत चीज़ों की मांग रहती है।
इस बीच रांची में पानी का कनेक्शन लेना अब महंगा होगा। पहले जहां 500 रुपये में रांची नगर निगम कनेक्शन देता था, अब इसके लिए लोगों को कम से कम 7 हजार और अधिकतम 42 हजार रुपये चुकाने होंगे।

दरअसल पिछले साल राज्य सरकार ने झारखंड जल कार्य, जल अधिभार, जल संयोजन नियमावली-2020 को मंजूरी दी थी। लेकिन रांची नगर निगम बोर्ड के जन प्रतिनिधियों ने जनता पर बोझ बताते हुए जल संयोजन नियमावली-2020 को रांची नगर निगम क्षेत्र में लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन, एक बार फिर नगर निगम बोर्ड की बैठक में जल संयोजन नियमावली-2020 लाई जा रही है। जिसे इस बार बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिलना तय माना जाना रहा है। राज्य सरकार ने झारखंड के सभी नगर निकायों में संयोजन नियमावली-2020 को लागू कर दिया है। पूरी संभावना है कि 15 सितंबर को रांची नगर निगम बोर्ड की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाएगी। नई नियमावली में हर तीन साल में वाटर टैक्स में इजाफा का भी प्रावधान किया गया है।

विभागीय अधिकारियों की मानें तो टैक्स बढ़ोतरी का निर्धारण बिजली दर की बढ़ोतरी के हिसाब से होगा। यानी अब हर तीन साल में बिजली दर और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के अनुपात में वाटर टैक्स की दर में बढ़ोतरी की जाएगी। नई नियमावली में अवैध कनेक्शन को लेकर भी भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अवैध कनेक्शन लेने वाले अगर पकड़े जाते हैं, तो घरेलू उपभोक्ताओं को 4,000 और अन्य उपभोक्ताओं को अधिकतम 10,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा।

गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को निःशुल्क कनेक्शन मिलेगा। इसके पहले कनेक्शन के लिए स्क्वायर फीट आवासीय क्षेत्र का पैमाना लागू नहीं था। नई दरों के निर्धारण के लिए चार पारामीटर तय किए गए हैं। आवासीय उपभोक्ता, सांस्थिक व सरकारी उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ता के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा बोझ आवासीय उपभोक्ताओं पर पड़ा है। सांस्थिक व सरकारी उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता व औद्योगिक उपभोक्ता से कनेक्शन के लिए प्रति वर्ग फीट 26 रुपये की दर से चार्ज लिया जाएगा।

Ranchi: Water connection will have to be expensive, now having ‘so many’ thousand rupees

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