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पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में बनी कमेटी

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पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में बनी कमेटी

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पेगासस जासूसी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस जासूसी केस की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी।

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि लोगों की जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है और जांच करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया या नहीं? पीठ ने मौखिक टिप्पणी की थी कि वह मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।

पीठ ने मौखिक टिप्पणी की थी कि वह मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी और इजराइली कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस से कुछ प्रमुख भारतीयों के फोन हैक करके कथित जासूसी करने की शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराने के लिए दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश देगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं है. किसी की निजता का उल्लंघन नहीं होनी चाहिए. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि निजता के हर आक्रमण को तार्किकता और संवैधानिक आवश्यकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए. वैधानिक कानून के बिना इस तरह के आक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती. जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊंचा है. उनमें संतुलन भी जरूरी है. तकनीक पर आपत्ति सबूतों के आधार पर होनी चाहिए. इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रेस की आजादी पर कोई असर नहीं होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विशेषज्ञों के पैनल से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा और मामले की आगे की सुनवाई आठ सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया.

Supreme Court’s big decision in Pegasus espionage case, committee formed under the leadership of retired justice

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