योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडरों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देने का फैसला किया है. गरिमा भवन की सुविधा से उन वृद्ध और बीमार ट्रांसजेंडरों को राहत मिलेगी, जिनका कोई परिवार नहीं है. राज्य सरकार पहले ही समुदाय के कल्याण के लिए ‘किन्नर कल्याण बोर्ड’ की स्थापना कर चुकी है.

यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी काम कर रही है. “हम समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि उनके सदस्य भी डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सकें.” उन्होंने बताया कि विभाग और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करने के लिए जल्द ही लखनऊ निदेशालय में एक संपर्क केंद्र स्थापित किया जाएगा.

असीम अरुण ने कहा कि “लोग संपर्क केंद्र के माध्यम से फोन या ईमेल के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें सभी आवश्यक जानकारी या सहायता दी जाएगी.” लाभार्थियों और सरकार के बीच उपयोगकर्ता के अनुकूल वर्चुअल इंटरफेस विकसित करने के लिए एक आईटी सेल भी स्थापित किया गया है. गरीब और ग्रामीण छात्रों के लिए ‘अभ्युदय कोचिंग योजना’ सभी जिला मुख्यालयों में चलाई जाएगी.

UP government’s big decision regarding transgenders