उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने मंदिर बोर्ड भांग करने का निर्णय ले लिया हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद इसकी आधिकारिक घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने चार धाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड विधेयक को पारित करने का फैसला किया है.

देवस्थानम बोर्ड अधिनियम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बनाया गया था। देवस्थानम बोर्ड की स्थापना दो साल पहले हुई थी। यह चार धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े 51 मंदिरों की देखरेख करता है। पुजारी इस बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि बोर्ड ने मंदिरों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया है।

विधानसभा चुनाव से पहले भी देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा खूब उठाया जा रहा था। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने पहले घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। जिससे धामी सरकार पर काफी दबाव था।

इससे पहले उत्तराखंड के चार धाम पुजारी एसोसिएशन ने भी कहा था कि वह उस चुनाव में 15 उम्मीदवार उतारेगा। पुजारी राज्य सरकार द्वारा स्थापित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे थे। इसके लिए पुजारियों ने चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकुकधारी महापंचायत समिति का गठन किया। समिति ने कहा कि वह भाजपा के खिलाफ प्रचार करेगी। जिससे सरकार पर एक तरह का दबाव बना हुआ था।

Uttarakhand / Juki BJP government in front of saint-priests, decision to dissolve Devasthanam Board