Silkyara Tunnel Video : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 10 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए पहली बार पाइप के जरिए खिचड़ी और दलिया जैसा खाना भेजा गया. अभी तक उन्हें सूखे मेवे और पानी आदि भेजा जा रहा था. सोमवार को 6 इंच का पाइप पहुंचाकर सुरंग में फंसे लोगों के लिए खिचड़ी, दाल और संतरा भेजा गया. बता दें कि 12 नवंबर को भूस्खलन के बाद सिल्कयारा सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 41 निर्माण श्रमिक फंस गए थे. अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 इंच की कंप्रेसर पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक सूखा और हल्का खाना पहुंचाया जाता था. सोमवार को बचाव दल सुरंग के अवरुद्ध हिस्से को ड्रिल करने और मलबे में 53 मीटर लंबी छह इंच पाइपलाइन बिछाने में कामयाब रहे. जिसके माध्यम से अब श्रमिकों को बड़ी मात्रा में भोजन, संचार उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है।

बचावकर्मियों ने मंगलवार को सिल्कयारा सुरंग के अंदर 10 दिनों से फंसे श्रमिकों का पहला वीडियो जारी किया. वीडियो को 6-इंच पाइपलाइन के माध्यम से भेजे गए एंडोस्कोपिक कैमरे का उपयोग करके कैप्चर किया गया था.

नेशनल हाई-वे एन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक अंशू मनीष खलको ने बताया कि 6 इंच का यह पाइप 53 मीटर लंबा है. यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है. एक वैकल्पिक जीवन रेखा होने के अलावा, यह उन्हें ऑक्सीजन और भोजन दोनों भेजेगा। फंसे हुए श्रमिकों को पौष्टिक भोजन भेजा जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने फंसे हुए श्रमिकों में से एक दीपक कुमार के रिश्तेदार से बात की थी, जिन्होंने कहा कि भोजन भेजे जाने के बाद सुरंग के अंदर के श्रमिक खुश थे।

मजदूरों के लिए खाना बनाने वाले शेफ हेमंत ने बताया कि पहली बार उन्हें गर्म खाना भेजा जा रहा है. खिचड़ी, दलिया और फल भेजे जा रहे हैं. एक अन्य रसोइया रवि रॉय ने बताया कि सामान बोतलों में भरकर भेजा गया है. एक व्यक्ति के लिए साढ़े सात सौ ग्राम खाना भेजा गया है। इसके अलावा सीजनल जूस, सेब और संतरे भेजे गए हैं.

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों से सुरंग में चल रहे बचाव कार्यों और उपायों के संबंध में 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। उच्च न्यायालय का यह निर्देश देहरादून स्थित समाधान एनजीओ द्वारा इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर आया। हाईकोर्ट ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार और नेशनल हाई-वे एन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है।

याचिका पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को होनी है. संगठन ने अपनी याचिका में कहा कि 12 नवंबर से मजदूर सिल्कियारा सुरंग में फंसे हुए हैं लेकिन सरकार अब तक उन्हें निकालने में विफल रही है. याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार और प्रवर्तन एजेंसियां ​​सुरंग के अंदर फंसे लोगों की जिंदगी के साथ खेल खेल रही हैं. बताया गया है कि हर दिन बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है.