प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापसी के ऐलान के बाद किसानों में जश्न का माहौल है, लेकिन किसान संगठन इस ऐलान के बाद तत्काल आंदोलन खत्म नहीं करने जा रहे हैं. आगे के प्लान के लिए किसान संगठनों की महाबैठक आज बुलाई गई है. बैठक में किसान संगठनों की आगे की क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा होनी है.

संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के मुताबिक आज पंजाब के जत्थेबंदियों की बैठक होगी, इसमे 32 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. उससे पहले 9 सदस्यों की कमेटी की बैठक होगी. संयुक्त किसान मोर्चा की कल 21 नवम्बर को आम बैठक होगी, जिसमें सभी 42 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. किसान संगठनों की मांग है कि पहले संसद से औपचारिक रूप से कानूनों को रद्द किया जाए. MSP पर कानून बनाया जाए. इसके साथ ही बिजली संसोधन बिल वापस लिया जाए. किसान नई रणनीति के लिए सिंघु बॉर्डर पर जुटेंगे. ये बैठकें तय करेंगी कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक साल से जमे किसान कब हटेंगे.

देश के करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि समूह संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया है. उसने यह भी कहा कि एसकेएम सभी घटनाक्रमों का संज्ञान लेगा और जल्द ही बैठककर आगे के निर्णयों की घोषणा करेगा.

What next after the return of agricultural laws? Today’s meeting of United Kisan Morcha