बंगाल विधान सभा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. पंजाब के बाद बंगाल दूसरा राज्य है जहां केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ है. हालांकि BJP ने इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है. विधानसभा में इस प्रस्ताव पर TMC ने कड़ा रुख अपना लिया है.
ममता बनर्जी ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ 16 नवंबर को ही विधान सभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी थी. इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते नई दिल्ली के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं. TMC सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में वह राज्य के बकाये और बीएसएफ का बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगी.
TMC प्रवक्ता ने कहा- 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इस 50 किलोमीटर के दायरे में 22 लोकसभा सीटें आती हैं. बीजेपी BSF के जरिए इन्हीं 22 सीटों पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए ही ये 15 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 50 करना चाहते हैं. क्या BSF जवान कानून व्यवस्था के मुद्दे सुलझाने में सक्षम हैं? सिलीगुड़ी से सुंदरबन तक सीमा के इलाके में हत्याएं हुई हैं. टीएमसी ने साफ़ कहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून बाकी है, हम बीएसएफ को अपनी जमीन में प्रवेश नहीं करने देंगे. हम देखेंगे कि कैसे आखिर BSF कैसे 50 किलोमीटर के इलाके में घुसती है. हमारी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रहेगी.
Opposition in Bengal to increase the jurisdiction of BSF, CM Mamta will meet PM Modi in Delhi